जम्मू, सांबा और कठुआ में सिटी गैस नेटवर्क के विस्तार को मिलेगी रफ्तार, सरकार ने गठित की जिला स्तरीय समितियां
PNG और CNG सुविधाओं के विस्तार से घरेलू उपभोक्ताओं, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों को मिलेगा लाभ; औद्योगिक क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता को दी जाएगी प्राथमिकता
जम्मू/सांबा: जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में स्वच्छ एवं आधुनिक ऊर्जा व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 16 नवंबर, 2026 को जारी सरकारी आदेश संख्या 1797-JK(GAD) of 2026 के तहत इन समितियों का गठन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) पॉलिसी, 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा आम उपभोक्ताओं तक प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है।
इस निर्णय से विशेष रूप से जम्मू संभाग के तीनों जिलों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) और कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) के बुनियादी ढांचे के विस्तार को प्रशासनिक गति मिलने की उम्मीद है। इससे घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ व्यापारिक प्रतिष्ठानों, परिवहन क्षेत्र और औद्योगिक इकाइयों को भी दीर्घकालिक लाभ मिल सकता है।
जिला विकास आयुक्त करेंगे समितियों की अध्यक्षता
सरकारी आदेश के अनुसार, प्रत्येक जिले में गठित समिति की अध्यक्षता संबंधित जिला विकास आयुक्त (DDC) करेंगे। समिति में अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त, जिला उद्योग केंद्र (DIC) के महाप्रबंधक, सहायक आयुक्त विकास, नगर निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों/PNG के जिला नोडल अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सहायक निदेशक, लीगल मेट्रोलॉजी के सहायक नियंत्रक तथा SICOP/SIDCO के जिला अधिकारी को शामिल किया गया है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सहायक निदेशक को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है।
इन समितियों का प्रमुख दायित्व संबंधित विभागों, नगर निकायों, औद्योगिक विकास एजेंसियों और गैस वितरण कंपनियों के बीच समन्वय स्थापित करना, परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करना तथा आवश्यक अनुमतियों और मंजूरियों की प्रक्रिया को तेज करना होगा। समितियां समय-समय पर बैठकें कर परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी करेंगी।
1. घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगी आधुनिक रसोई गैस सुविधा
CGD नेटवर्क के विस्तार से भविष्य में घरेलू उपभोक्ताओं को पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) का विकल्प उपलब्ध होगा। इसके तहत घरों तक पाइपलाइन के माध्यम से गैस पहुंचाई जाती है, जिससे पारंपरिक LPG सिलेंडरों पर निर्भरता कम हो सकती है।
उपभोक्ताओं को सिलेंडर बुकिंग, डिलीवरी और गैस खत्म होने पर तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करने जैसी परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है। मीटर आधारित बिलिंग से वास्तविक खपत के अनुसार भुगतान की सुविधा भी मिलेगी।
इसके अतिरिक्त, जिला स्तरीय समिति में लीगल मेट्रोलॉजी विभाग के अधिकारी की भागीदारी से गैस मीटर और माप संबंधी मानकों के अनुपालन की निगरानी में मदद मिलेगी।
2. सांबा और कठुआ के औद्योगिक क्षेत्रों को मिलेगा विशेष लाभ
इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव सांबा और कठुआ के औद्योगिक क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। दोनों जिलों में बड़ी ब्राह्मणा, सांबा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर और कठुआ के औद्योगिक क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
CGD पॉलिसी में बड़ी ब्राह्मणा, कठुआ और सांबा सहित प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देने का प्रावधान है।
प्राकृतिक गैस उपलब्ध होने से उद्योगों को कोयले, डीजल तथा अन्य पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता कम करने का विकल्प मिलेगा। इससे उत्पादन प्रक्रिया अधिक स्वच्छ और ऊर्जा आपूर्ति अधिक व्यवस्थित बनाने में सहायता मिल सकती है।
इसके अलावा, SICOP, SIDCO और जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों की समिति में भागीदारी से औद्योगिक इकाइयों की आवश्यकताओं और गैस नेटवर्क के विस्तार से जुड़े मामलों के समाधान में बेहतर समन्वय स्थापित हो सकेगा।
स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता और बेहतर बुनियादी ढांचा भविष्य में नए निवेशकों को भी आकर्षित कर सकता है।
3. CNG नेटवर्क के विस्तार से वाहन चालकों को राहत की उम्मीद
प्राकृतिक गैस के विस्तार का एक बड़ा लाभ परिवहन क्षेत्र को मिल सकता है। CNG स्टेशन स्थापित होने से निजी वाहन चालकों, टैक्सी संचालकों, ऑटो चालकों और सार्वजनिक परिवहन से जुड़े लोगों को पेट्रोल एवं डीजल के मुकाबले एक वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध होगा।
जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग तथा प्रमुख शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में CNG नेटवर्क का विस्तार होने से वाहन चालकों को सुविधा मिल सकती है। हालांकि, इसका वास्तविक लाभ नए स्टेशनों की स्थापना और उनकी उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
सरकार की सिंगल-विंडो व्यवस्था से CNG स्टेशनों और अन्य गैस वितरण संबंधी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आवश्यक अनुमतियों की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने में मदद मिलेगी।
4. स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर
CGD नेटवर्क के विस्तार से स्थानीय स्तर पर रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। पाइपलाइन बिछाने, निर्माण कार्य, तकनीकी इंस्टॉलेशन, घरेलू गैस कनेक्शन, CNG स्टेशनों के संचालन तथा नेटवर्क के रखरखाव जैसे कार्यों में विभिन्न प्रकार के कुशल और अर्धकुशल कर्मचारियों की आवश्यकता होगी।
इससे स्थानीय युवाओं के लिए तकनीकी एवं सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। साथ ही गैस वितरण कंपनियों की ओर से प्रशिक्षण और कौशल विकास की संभावनाएं भी विकसित हो सकती हैं।
5. विभागीय समन्वय से विकास कार्यों में आने वाली बाधाएं होंगी कम
CGD परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अक्सर भूमि, सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज और अन्य बुनियादी सुविधाओं से संबंधित विभागों के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है।
जिला विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समितियां इन मामलों में विभिन्न विभागों और संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
इससे परियोजनाओं की मंजूरी में अनावश्यक देरी कम करने, निर्माण कार्यों में आने वाली प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने तथा सड़क और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं को प्रभावित किए बिना पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार की योजना बनाने में सहायता मिलेगी।
6. प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
प्राकृतिक गैस को कोयले और कई अन्य पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों की तुलना में अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन माना जाता है। उद्योगों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और परिवहन क्षेत्र में इसके उपयोग को बढ़ावा मिलने से धुएं और कुछ हानिकारक प्रदूषकों के उत्सर्जन में कमी लाने में मदद मिल सकती है।
विशेष रूप से सांबा और कठुआ की औद्योगिक पट्टी में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है।
इसका सकारात्मक प्रभाव लंबे समय में वायु गुणवत्ता और क्षेत्र के पर्यावरण पर देखने को मिल सकता है।
जम्मू संभाग के आर्थिक और शहरी विकास को मिलेगी नई दिशा
जम्मू-कश्मीर सरकार की CGD पॉलिसी, 2026 का उद्देश्य केवल घरों तक पाइपलाइन के माध्यम से गैस पहुंचाना नहीं है, बल्कि घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक और परिवहन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के व्यवस्थित उपयोग के लिए एक व्यापक बुनियादी ढांचा विकसित करना भी है।
जम्मू, सांबा और कठुआ में जिला स्तरीय समितियों का गठन इस दिशा में प्रशासनिक समन्वय को मजबूत करने वाला कदम है। अब इन समितियों की नियमित बैठकों, विभागीय सहयोग, परियोजनाओं की प्रगति और समयबद्ध मंजूरियों पर निर्भर करेगा कि इस नीति का लाभ आम नागरिकों और उद्योगों तक कितनी तेजी से पहुंचता है।
विशेष रूप से सांबा और कठुआ के औद्योगिक क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक गैस की उपलब्धता उत्पादन गतिविधियों, निवेश और रोजगार की नई संभावनाएं खोल सकती है, जबकि जम्मू के शहरी एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में PNG और CNG सुविधाओं का विस्तार जीवनशैली और परिवहन व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाने में सहायक हो सकता है।
कुल मिलाकर, यह निर्णय जम्मू संभाग में स्वच्छ ऊर्जा आधारित विकास और आधुनिक गैस वितरण व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
